Ladki Bahin Yojana 2025: महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) की E-KYC प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह फैसला भाऊबीज से पहले राज्य की लाखों बहनों के लिए एक राहत की खबर लेकर आया है। सूत्रों के मुताबिक, यह कदम महिलाओं की नाराजगी को दूर करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महिला वर्ग को साधने के उद्देश्य से उठाया गया है।
भाऊबीज से पहले फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाडकी बहिन योजना के तहत चल रही ई-केवाईसी प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों से कई लाभार्थी महिलाएं ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर असंतुष्ट थीं, क्योंकि इससे कई बहनों के खाते अस्थायी रूप से निलंबित हो गए थे।
भाऊबीज के अवसर पर यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इससे अब लाडकी बहिन योजना की अक्टूबर महीने की किस्त जारी करने का मार्ग भी साफ हो गया है।
यह योजना महाराष्ट्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसने पिछले विधानसभा चुनावों में मahayuti सरकार को बड़ी राजनीतिक बढ़त दिलाई थी।
लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) क्या है?
Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो राज्य की 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहयोग देना है।
यह योजना 28 जून 2024 को औपचारिक रूप से मंजूर की गई थी, और इसके बाद जुलाई 2024 से लाभार्थियों के खातों में राशि का वितरण शुरू हुआ।
लाडकी बहिन योजना के कितने लाभार्थी हैं?
महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 तक राज्यभर में 2 करोड़ 56 लाख महिलाओं ने लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन किया था। इस बड़ी संख्या के कारण यह महाराष्ट्र की सबसे व्यापक महिला कल्याण योजनाओं में से एक बन गई है।
योजना के चलते ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया, और यह विधानसभा चुनावों में महायुति सरकार के लिए एक निर्णायक फैक्टर साबित हुई।
अब तक जारी की गई किस्तें
अब तक लाडकी बहिन योजना के तहत कुल 14 किस्तों का वितरण अगस्त 2025 तक पूरा हो चुका है। सितंबर महीने की धनराशि भी सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।
आशा है कि अक्टूबर 2025 की किस्त के तहत हर पात्र बहन के बैंक खाते में ₹1,500 की राशि शीघ्र ही ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इस निर्णय से लगभग 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कौन हुईं योजना से बाहर?
योजना के लाभार्थियों की पात्रता की समीक्षा के दौरान कई महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। जांच में पाया गया कि —
- जिन महिलाओं के पास चार पहिया वाहन हैं,
- जो पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही हैं,
- जो स्वयं सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं,
- या एक ही परिवार की एक से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं,
उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है।
इसके अलावा, जिन महिलाओं ने अपनी आयु या आय संबंधी जानकारी गलत दर्ज की थी, उन्हें भी योजना से हटा दिया गया है।
इन कार्रवाइयों के चलते लगभग 45 लाख महिलाओं को योजना से बाहर किया गया है।
E-KYC प्रक्रिया पर फिलहाल रोक
वर्तमान में राज्य सरकार ने E-KYC प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
इस प्रक्रिया में महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय (2.5 लाख रुपये से अधिक), पति और पिता की आय, और अन्य व्यक्तिगत विवरणों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा था।
अधिकारियों के अनुसार, इस ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान लगभग 70 लाख महिलाओं के अपात्र साबित होने की संभावना जताई गई थी।
लेकिन, मahayuti सरकार ने फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया है ताकि पात्र महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस कदम से लाखों महिलाओं को अस्थायी राहत मिली है और अगली किस्त समय पर जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है।
योजना के लिए कितना बजट तय हुआ है?
महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना की सितंबर 2025 की किस्त के लिए सामाजिक न्याय विभाग (Department of Social Justice) को ₹410.30 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि हस्तांतरित करने से विभाग की अन्य योजनाओं जैसे —
- संजय गांधी निराधार योजना,
- श्रवणबल सेवा निवृत्ति भत्ता योजना,
आदि पर अस्थायी वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
फिर भी राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि Ladki Bahin Yojana महिलाओं के लिए प्राथमिकता बनी रहेगी और इसके लिए कुल ₹3,960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लाडकी बहिन योजना का सामाजिक प्रभाव
Ladki Bahin Yojana ने महाराष्ट्र की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने इस योजना से मिले आर्थिक सहयोग से छोटे व्यवसाय शुरू किए, जबकि शहरी क्षेत्रों में कई महिलाओं ने अपने परिवारों की वित्तीय जिम्मेदारियों में योगदान दिया।
योजना ने न केवल आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ाई है।
लाडकी बहिन योजना पर रोक से राहत, किस्तें जारी रहेंगी
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने Ladki Bahin Yojana के तहत चल रही E-KYC प्रक्रिया पर रोक लगाकर लाखों महिलाओं को राहत दी है। इससे अब अक्टूबर की किस्त का वितरण बिना किसी बाधा के किया जा सकेगा।
यह फैसला भाऊबीज से पहले राज्य की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है, जिससे सरकार और महिला वर्ग के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है।